केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय, PM किसान सम्मान निधि और खेती के लिए जरूरी खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की है। हाल की सरकारी जानकारी में किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र को वैश्विक संकट से सुरक्षित रखने पर खास जोर दिया गया है।
PM किसान सम्मान निधि के मामले में भी सरकार ने 2026 में लगातार किस्तें जारी की हैं। 20 जून 2026 को PM किसान की 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे भेजी गई थी।
PM किसान सम्मान निधि पर क्या बोले शिवराज?
PM किसान सम्मान निधि किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को साल में 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने 2026 में 22वीं और 23वीं किस्त से जुड़ी घोषणाओं के दौरान योजना के जरिए किसानों को सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचाने पर जोर दिया। 13 मार्च 2026 को जारी 22वीं किस्त में 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,640 करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे गए थे।
इसके बाद 20 जून को 23वीं किस्त जारी हुई। इस किस्त में 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता DBT के माध्यम से दी गई।
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि |
| सालाना सहायता | 6,000 रुपये |
| भुगतान | 3 बराबर किस्तों में |
| 22वीं किस्त | 13 मार्च 2026 |
| 22वीं किस्त के लाभार्थी | 9.32 करोड़ से अधिक |
| 23वीं किस्त | 20 जून 2026 |
| 23वीं किस्त के लाभार्थी | 9.44 करोड़ से अधिक |
किसानों के लिए खाद पर सरकार का क्या रुख है?
किसानों के लिए खाद की कीमत और उपलब्धता सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में है। 18 अगस्त 2026 से जुड़ी सरकारी जानकारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराने की बात कही गई है।
इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि खाद खेती की लागत का एक जरूरी हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर उर्वरकों की लागत और उपलब्धता पर दबाव आ सकता है। सरकार का कहना है कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने और देश को खाद के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया जा रहा है।
18 अगस्त की बैठक में कृषि के लिए रोडमैप पर भी चर्चा
शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के पूसा परिसर में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2047 तक के रोडमैप पर संवाद किया। इसमें किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसलों और कृषि क्षेत्र की आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
इस व्यापक योजना में केवल खाद या PM किसान तक बात सीमित नहीं है। सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को भी प्राथमिकता बताया है।
किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर क्या जानना चाहिए?
सरकार का जोर खाद की आपूर्ति बनाए रखने के साथ किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर है। इसका सीधा संबंध खेती की लागत से है।
किसानों को खाद खरीदते समय अधिक कीमत वसूलने या बिना जरूरत किसी अतिरिक्त उत्पाद को खरीदने के दबाव से सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की कालाबाजारी या अनियमितता सामने आने पर किसान स्थानीय कृषि विभाग से शिकायत कर सकते हैं।
सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं में ये बातें खास हैं:
- किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराना।
- वैश्विक संकट के समय खाद की आपूर्ति सुरक्षित रखना।
- कृषि उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
- किसानों के लिए नए कृषि बाजार और निर्यात के अवसर बढ़ाना।
PM किसान की अगली किस्त को लेकर क्या स्थिति है?
23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हो चुकी है। इसलिए अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है। हालांकि, किसी भी अगली किस्त की निश्चित तारीख को आधिकारिक घोषणा के बिना पक्का मानना सही नहीं होगा।
किसानों को PM किसान पोर्टल पर अपना लाभार्थी रिकॉर्ड, e-KYC और भुगतान की स्थिति जांचते रहना चाहिए। किसी सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई तारीख को सरकारी घोषणा मानने से बचना जरूरी है।
किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस
सरकार की हाल की कृषि नीति में केवल सीधे नकद भुगतान पर ही जोर नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बाजार उपलब्ध कराने, खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने और कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर बनाने की बात भी सामने आई है।
शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई आगामी कार्ययोजना से जुड़ी चर्चा में किसानों, निर्यातकों और फूड प्रोसेसर को भी शामिल किया गया। इसका उद्देश्य खेती को उत्पादन से आगे बढ़ाकर बाजार और प्रोसेसिंग से जोड़ना है।
किसानों के लिए इसका सीधा मतलब
PM किसान सम्मान निधि से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि खाद पर सरकारी सहायता खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद करती है। दोनों का असर अलग-अलग तरीके से किसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।
आने वाले समय में सरकार का फोकस इन योजनाओं के साथ कृषि उत्पादन, खाद की उपलब्धता, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर रहने की बात कही गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हाल की गतिविधियों और सरकारी घोषणाओं में किसानों की आय और खेती की लागत से जुड़े दो मुद्दे खास तौर पर सामने आए हैं। PM किसान सम्मान निधि के जरिए पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि खाद के मामले में किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और आपूर्ति सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है।
23वीं PM किसान किस्त 20 जून 2026 को 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। अब किसानों को अगली किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। वहीं खाद को लेकर सरकार की प्राथमिकता साफ है कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद किसानों को जरूरी उर्वरक उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाए।
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