मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए ₹1,14,365 करोड़ का वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया है।
यह फैसला 18 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिया गया। योजना की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए है। यानी योजना मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने अगले पांच साल के लिए योजना को मंजूरी दी
मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना-2023 को पांच साल और चलाने का फैसला किया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, 2026-27 से 2030-31 तक योजना के लिए ₹1,14,365 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
यह राशि पांच साल की अवधि में खर्च की जाएगी। इसे एक साल का बजट नहीं समझना चाहिए। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के लिए अगले पांच वर्षों के वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है।
लाडली बहना योजना को जारी रखने का फैसला उन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है जो पहले से इस योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता पा रही हैं। योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और परिवार से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका को बढ़ाना है।
अभी कितनी आर्थिक सहायता मिल रही है?
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र महिलाओं को सामान्य तौर पर हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह पैसा महिला के अपने आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खाते में भेजा जाता है।
सरकारी योजना पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना में मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र श्रेणी में शामिल हैं। पात्रता के लिए महिला की उम्र संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
योजना की मौजूदा जानकारी को आसान तरीके से इस तरह समझा जा सकता है:
| जानकारी | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| योजना | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| मासिक सहायता | ₹1,500 |
| पात्र आयु | 21 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष से कम |
| भुगतान का तरीका | आधार लिंक डीबीटी बैंक खाता |
| नई अवधि की मंजूरी | वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 |
| पांच साल का प्रावधान | ₹1,14,365 करोड़ |
योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है
लाडली बहना योजना में भुगतान महिला के अपने बैंक खाते में डीबीटी के जरिए किया जाता है। इसलिए बैंक खाता महिला के नाम पर होना जरूरी है और उसमें आधार लिंक तथा डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
सरकारी पोर्टल के अनुसार आवेदन और योजना से जुड़ी प्रक्रिया में समग्र परिवार या सदस्य आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी जरूरी होती है। आधार और समग्र की ई-केवाईसी भी योजना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लाभ लेने वाली महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- बैंक खाता महिला के अपने नाम पर होना चाहिए।
- बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल पर आधार से जुड़ी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को मिलता है।
किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलता?
योजना की पात्रता केवल उम्र और वैवाहिक स्थिति तक सीमित नहीं है। परिवार की आय, सरकारी नौकरी, पेंशन, जमीन और वाहन जैसी कई शर्तें भी लागू होती हैं।
सरकारी पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में महिला या उसका परिवार योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि या कुछ प्रकार का चार पहिया वाहन होने पर पात्रता प्रभावित हो सकती है। इसी तरह कुछ सरकारी पदों, नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि से जुड़ी शर्तें भी लागू हैं।
इसलिए केवल पहले किस्त मिलने के आधार पर यह मानना सही नहीं है कि किसी महिला को हमेशा भुगतान मिलता रहेगा। पात्रता की शर्तें पूरी रहना जरूरी है।
नए आवेदन को लेकर क्या स्थिति है?
लाडली बहना योजना में नए पंजीयन को लेकर भी महिलाओं के बीच लगातार सवाल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में फरवरी 2026 में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार, योजना के तहत पहले 1,31,06,525 महिलाओं का पंजीयन किया गया था और उस समय नए पंजीयन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।
सरकार ने यह भी बताया था कि योजना के लाभार्थियों की संख्या उम्र पूरी होने और अन्य पात्रता स्थितियों के कारण बदल सकती है। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली महिलाएं लाडली बहना योजना की पात्रता से बाहर हो जाती हैं और वे पात्रता होने पर दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इसलिए 2030-31 तक योजना जारी रखने की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि हर नई महिला के लिए पंजीयन अपने आप खुल गया है। नए आवेदन की सुविधा के लिए सरकार को अलग से निर्देश जारी करने होंगे।
2030 तक जारी रहने के फैसले का क्या मतलब है?
कैबिनेट के नए फैसले का सबसे सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना को अगले पांच साल के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी है। योजना के लिए बड़ा बहुवर्षीय प्रावधान होने से सरकार ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि में इसके संचालन के लिए धन की व्यवस्था तय की है।
यह फैसला मौजूदा लाभार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना को बंद करने के बजाय इसे आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। हालांकि, हर महिला को भुगतान तभी मिलेगा जब वह संबंधित समय पर योजना की पात्रता शर्तें पूरी करती हो।
सरकार के फैसले से क्या साफ हुआ?
18 अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना के साथ कई अन्य योजनाओं को भी कई वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। लाडली बहना योजना के लिए ₹1,14,365 करोड़ का प्रावधान इनमें सबसे बड़ा महिला कल्याण संबंधी वित्तीय प्रावधान है।
इस फैसले से यह भी साफ है कि ₹1.14 लाख करोड़ की राशि एक साथ महिलाओं के खातों में नहीं भेजी जाएगी। यह अगले पांच वर्षों के दौरान योजना के संचालन के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय प्रावधान है।
मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसके लिए कुल ₹1,14,365 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया है। फिलहाल पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता मिल रही है और भुगतान डीबीटी के जरिए बैंक खातों में किया जाता है।
महिलाओं को यह समझना जरूरी है कि पांच साल के लिए योजना जारी रहने की मंजूरी और हर लाभार्थी को बिना किसी शर्त के भुगतान मिलने की बात एक जैसी नहीं है। भुगतान के लिए उम्र, पात्रता, बैंक खाता, आधार लिंक, डीबीटी और अन्य तय नियमों को पूरा करना जरूरी रहेगा।
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