औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर 21 अगस्त 2026 को जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें लोगों को घर की छत पर सोलर पैनल लगाने, सरकारी सहायता पाने और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यशाला में बिजली विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोगों को बताया गया कि रूफटॉप सोलर से घर की बिजली जरूरत पूरी करने के साथ बिजली के खर्च को भी कम किया जा सकता है।
कुटुंबा में हुई PM Surya Ghar Yojana की कार्यशाला
कुटुंबा प्रखंड परिसर के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सही जानकारी देना था। अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और मिलने वाली सरकारी सहायता के बारे में समझाया।
बीडीओ प्रियांशु बसु ने लोगों से अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने और योजना का लाभ लेने की अपील की। बिजली विभाग के अधिकारी सर्वोत्तम कुमार ने बताया कि इच्छुक लोग योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करके जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से क्या फायदा होगा
रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर की खाली छत का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। दिन में सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, जिससे घर की बिजली जरूरत का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है।
इससे सामान्य बिजली पर निर्भरता कम हो सकती है और लंबे समय में बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है। योजना का उद्देश्य भी घरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और परिवारों को अपनी बिजली बनाने में सक्षम बनाना है
सोलर पैनल लगाने के प्रमुख फायदे हैं:
- घर में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जा सकती है
- बिजली के मासिक खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है
- सूरज की रोशनी जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ता है
- सरकारी सहायता मिलने से सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत कम हो सकती है
बिहार में अब केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देगी मदद
औरंगाबाद में हुई कार्यशाला के समय बिहार में योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आया है। बिहार सरकार ने केंद्र की सहायता के अलावा आवासीय उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्य की सहायता 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से होगी और इसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति उपभोक्ता है। यह सहायता केंद्र की सब्सिडी से अलग है।
इससे बिहार के पात्र परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर लगवाने की शुरुआती लागत कम हो सकती है। सहायता का भुगतान डीबीटी के जरिए किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
| सोलर सिस्टम की क्षमता | केंद्र की अधिकतम सहायता | बिहार की अतिरिक्त सहायता | कुल संभावित सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹40,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹20,000 | ₹80,000 |
| 3 किलोवाट या अधिक | ₹78,000 | ₹20,000 | ₹98,000 |
केंद्र की PM Surya Ghar योजना में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक की क्षमता पर केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता लगाने पर केंद्रीय सहायता की अतिरिक्त राशि नहीं बढ़ती।
आवेदन कैसे किया जा सकता है
योजना के तहत आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदन के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार सोलर सिस्टम लगाने के लिए अधिकृत विक्रेता का चयन किया जाता है। स्थापना पूरी होने और जरूरी जांच के बाद सरकारी सहायता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को भी दी गई जिम्मेदारी
कार्यशाला में यह भी जोर दिया गया कि योजना की जानकारी केवल प्रखंड मुख्यालय तक सीमित न रहे। पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को योजना की जानकारी देने और पात्र परिवारों को आवेदन के लिए प्रेरित करने को कहा गया।
इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि सोलर पैनल लगाने का फैसला करने से पहले परिवार को अपनी बिजली खपत, छत की स्थिति, उपलब्ध जगह और सिस्टम की क्षमता जैसी बातों को समझना जरूरी है। सही जानकारी के साथ आवेदन करने पर प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है।
औरंगाबाद के लोगों के लिए क्या है खास
औरंगाबाद में आयोजित यह कार्यशाला ऐसे समय हुई है जब बिहार में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे योजना के बारे में स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि केवल सब्सिडी देखकर सोलर सिस्टम न लगवाएं। आवेदन हमेशा तय सरकारी प्रक्रिया के अनुसार करें और अधिकृत विक्रेता तथा योजना की शर्तों की जानकारी पहले जांच लें।
औरंगाबाद के कुटुंबा में हुई PM Surya Ghar Yojana की कार्यशाला का मुख्य संदेश साफ है कि घर की छत को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर पैनल से बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है और परिवार को स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प मिलता है।
बिहार में केंद्र की सहायता के साथ राज्य सरकार की अतिरिक्त वित्तीय मदद से पात्र परिवारों के लिए यह योजना और महत्वपूर्ण हो गई है। इच्छुक लोगों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता, सहायता और पूरी प्रक्रिया की ताजा जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
Join WhatsApp