पीएम आवास योजना: अब 5 एकड़ खेती वालों को भी मिलेंगे 1.20 लाख, किसानों को बड़ी सौगात

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 17 अगस्त 2026 को राजस्थान के बारां में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के पात्रता नियमों में बदलाव की घोषणा की। अब छोटे किसान, जिनके पास तय सीमा तक कृषि भूमि है, भी आवास सहायता के दायरे में आ सकेंगे।

हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर 5 एकड़ जमीन वाले किसान को अपने आप 1.20 लाख रुपये मिल जाएंगे। योजना की दूसरी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

5 एकड़ जमीन वाले किसानों के लिए क्या बदला

सरकार की ताजा घोषणा के अनुसार, छोटे किसानों के लिए भूमि से जुड़ी पात्रता में राहत दी गई है। अब 5 एकड़ तक असिंचित जमीन या 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन रखने वाले छोटे किसान भी आवास सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। यह बदलाव पहले लागू भूमि संबंधी रोक की तुलना में राहत देता है।

इसलिए खबर का सही अर्थ यह है कि 5 एकड़ तक असिंचित खेती की जमीन रखने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को भी पीएम आवास योजना-ग्रामीण में शामिल होने का मौका मिलेगा। केवल जमीन का मालिक होना पर्याप्त नहीं है।

1.20 लाख रुपये की सहायता किसे मिलेगी

पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत सामान्य मैदानी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की यूनिट सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता 1.30 लाख रुपये है। केंद्र सरकार ने योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने और दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता का प्रावधान भी योजना के साथ जोड़ा गया है। ये लाभ संबंधित नियमों और पात्रता के अनुसार मिलते हैं।

किसानों के लिए नई पात्रता क्या है

17 अगस्त 2026 की सरकारी घोषणा में छोटे किसानों के लिए भूमि संबंधी सीमा स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार:

जमीन की स्थितिनई पात्रता सीमा
असिंचित कृषि भूमि5 एकड़ तक
सिंचित कृषि भूमि2.5 एकड़ तक
मैदानी क्षेत्र में आवास सहायता1.20 लाख रुपये
पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र1.30 लाख रुपये

इसका मतलब यह है कि 5 एकड़ तक असिंचित जमीन रखने वाला किसान केवल जमीन के कारण योजना से बाहर नहीं होगा। लेकिन अंतिम पात्रता परिवार की दूसरी शर्तों और सरकारी सत्यापन पर निर्भर करेगी।

सिर्फ 5 एकड़ जमीन होने से पैसा नहीं मिलेगा

यह सबसे जरूरी बात है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों के लिए है। इसलिए सरकार परिवार की आवास स्थिति और दूसरी पात्रता शर्तों की भी जांच करती है।

ताजा सरकारी घोषणा में छोटे किसानों के साथ-साथ दोपहिया वाहन रखने वाले परिवारों और 15,000 रुपये तक मासिक आय वाली महिलाओं से जुड़ी पात्रता में भी बदलाव की बात कही गई है। पहले महिला की आय की सीमा 10,000 रुपये बताई गई थी।

सरकार के अनुसार नए लाभार्थियों का सर्वे पूरा होने के बाद उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए जाएंगे।

किन परिवारों को योजना का लाभ मिल सकता है

पीएम आवास योजना-ग्रामीण में सामान्य तौर पर ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान की जाती है जिन्हें पक्के घर की जरूरत है और जो योजना की तय शर्तें पूरी करते हैं। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन सरकारी सूची और सर्वे की प्रक्रिया के जरिए किया जाता है।

नए पात्रता बदलाव के बाद छोटे किसानों के लिए स्थिति पहले से आसान हुई है। लेकिन आवेदन या लाभ मिलने से पहले संबंधित परिवार की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी।

  • परिवार ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए और योजना की आवास संबंधी शर्तें पूरी करनी चाहिए।
  • परिवार के पास पक्का मकान होने की स्थिति भी पात्रता में महत्वपूर्ण है।
  • जमीन की सीमा नई पात्रता के अनुसार होनी चाहिए।
  • अंतिम लाभ सरकारी सर्वे, सत्यापन और स्वीकृति के बाद ही मिलेगा।

5 एकड़ वाले किसान ध्यान रखें

अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ असिंचित जमीन है, तो अब केवल इस वजह से उसे पीएम आवास योजना-ग्रामीण से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि परिवार दूसरी अपात्रता शर्त पूरी करता है, तो लाभ नहीं मिल सकता। इसी तरह 5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर भी केवल जमीन के आधार पर कोई व्यक्ति लाभ का दावा नहीं कर सकता।

इसलिए किसानों को सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे संदेशों से सावधान रहना चाहिए जिनमें लिखा हो कि “5 एकड़ वाले हर किसान को सीधे 1.20 लाख रुपये मिलेंगे।” सरकारी घोषणा में पात्र छोटे किसानों के लिए राहत की बात कही गई है, सीधे सभी 5 एकड़ किसानों को भुगतान की बात नहीं कही गई

पीएम आवास योजना-ग्रामीण कब तक चलेगी

केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अवधि में दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में सामान्य मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपये की मौजूदा यूनिट सहायता जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने पात्र नए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस 2024 सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू की थी। नए लाभार्थियों को शामिल करने से पहले सत्यापन किया जाता है।

आधिकारिक जानकारी कहां देखें

पीएम आवास योजना-ग्रामीण से जुड़ी ताजा जानकारी, सर्वे, पात्रता और सरकारी अपडेट के लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी देखी जा सकती है।

किसी भी आवेदन या लाभ के लिए अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत और संबंधित सरकारी कार्यालय से भी मौजूदा लाभार्थी सूची और सत्यापन की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है

पीएम आवास योजना-ग्रामीण में छोटे किसानों के लिए 17 अगस्त 2026 को घोषित बदलाव महत्वपूर्ण है। अब 5 एकड़ तक असिंचित जमीन या 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन रखने वाले छोटे किसान भी आवास सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में योजना की यूनिट सहायता 1.20 लाख रुपये है।

लेकिन यह समझना जरूरी है कि 5 एकड़ जमीन होने का मतलब अपने आप 1.20 लाख रुपये मिलना नहीं है। आवास की स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, जमीन और दूसरी लागू शर्तों की जांच के बाद ही पात्र परिवार को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसलिए किसान आधिकारिक जानकारी और स्थानीय सत्यापन के आधार पर ही आवेदन या लाभ की उम्मीद करें।

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