उत्तर प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ किया गया है। योजना के तहत पात्र किसान की दुर्घटना में मृत्यु या तय नियमों के अनुसार दिव्यांगता होने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
इस योजना का मकसद दुर्घटना के बाद किसान परिवार पर आने वाले अचानक आर्थिक बोझ को कम करना है। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के सरकारी डैशबोर्ड पर भी योजना के आवेदन और स्वीकृत मामलों का रिकॉर्ड लगातार अपडेट किया जा रहा है।
₹5 लाख की मदद किस स्थिति में मिलती है
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ₹5 लाख की अधिकतम सहायता हर मामले में नहीं मिलती। सहायता की राशि दुर्घटना से हुई मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति पर निर्भर करती है। मृत्यु या 100 प्रतिशत की तय शारीरिक अक्षमता जैसी स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख की सहायता का प्रावधान है।
कुछ मामलों में दिव्यांगता की गंभीरता के अनुसार सहायता कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख तक और 25 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.25 लाख तक सहायता का प्रावधान बताया गया है।
| स्थिति | अधिकतम सहायता |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹5 लाख |
| 100 प्रतिशत तय शारीरिक अक्षमता | ₹5 लाख |
| 50 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता | ₹2.50 लाख |
| 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता | ₹1.25 लाख |
2026-27 में बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़
इस योजना से जुड़ा सबसे अहम नया अपडेट इसका बढ़ा हुआ बजट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए ₹1,050 करोड़ का प्रावधान था। अब 2026-27 में इसे बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ कर दिया गया है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹100 करोड़ अधिक रखे गए हैं।
उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार 2026-27 में योजना के लिए पहली और दूसरी किस्त के रूप में ₹862.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी और जिलों की मांग के आधार पर ₹813.81 करोड़ का आवंटन किया जा चुका था। उसी रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक 17 हजार से अधिक आश्रित परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका था।
यह बजट बढ़ोतरी इसलिए अहम है क्योंकि योजना में दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सरकार की योजना को डिजिटल बनाने पर भी काम किया गया है, जिससे आवेदन और उसकी स्थिति की निगरानी पहले से आसान हो सके।
किन किसानों और परिवारों को मिल सकता है लाभ
यह योजना केवल खेत के मालिक किसान तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में शासन के तय नियमों के अनुसार खातेदार और सहखातेदार किसान तथा कुछ मामलों में पट्टे या बटाई पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषक भी शामिल हैं। किसान परिवार के कुछ कमाऊ सदस्यों को भी तय शर्तों के तहत योजना का लाभ मिल सकता है।
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना और आवेदक की पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की जांच होती है। मृत्यु के मामले में कानूनी वारिस की भूमिका होती है, जबकि दिव्यांगता के मामले में पात्र किसान आवेदन कर सकता है। सहायता मंजूर होने के बाद भुगतान बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था है।
ध्यान देने वाली मुख्य बातें ये हैं:
- योजना का लाभ केवल शासन द्वारा तय पात्र श्रेणी में आने वाले लोगों को मिलता है।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर पात्र कानूनी वारिस सहायता के लिए दावा कर सकते हैं।
- दिव्यांगता के मामले में सहायता उसकी तय श्रेणी और प्रतिशत के आधार पर मिलती है।
- आवेदन के साथ दुर्घटना और पात्रता से जुड़े सही दस्तावेज देना जरूरी है।
आवेदन और स्थिति कैसे जांचें
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। यहां योजना से जुड़े आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी देखी जा सकती है। सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड में अगस्त 2026 तक अलग-अलग जिलों और तहसीलों के आवेदन, स्वीकृत मामले, निरस्त आवेदन और लंबित मामलों का रिकॉर्ड दिख रहा है।
आवेदन करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसान या परिवार पहले अपनी पात्रता और दुर्घटना से जुड़े कागजों की जांच कर लें। आवेदन की समय सीमा और जरूरी दस्तावेज मामले के अनुसार लागू सरकारी नियमों के हिसाब से देखे जाने चाहिए। किसी पुराने या अनधिकृत फॉर्म के बजाय सरकारी पोर्टल या संबंधित तहसील कार्यालय से मौजूदा प्रक्रिया की पुष्टि करना बेहतर है।
योजना से जुड़े ताजा आंकड़े क्या बताते हैं
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अगस्त 2026 में भी योजना के मामलों का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अलग-अलग जिलों की रिपोर्ट में आवेदन, स्वीकृत आवेदन, निरस्त आवेदन और लंबित मामलों की संख्या दर्ज है। इससे साफ है कि योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया अभी सक्रिय है और मामलों की निगरानी ऑनलाइन की जा रही है।
जनवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,145 किसानों या उनके परिवारों को ₹873.58 करोड़ की सहायता दी गई थी। 2019 से शुरू हुई इस योजना के तहत तब तक 1,08,098 लाभार्थियों को सहायता दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
किसानों के लिए क्या है इस अपडेट का मतलब
₹1,150 करोड़ का नया बजट यह दिखाता है कि 2026-27 में सरकार ने इस योजना के लिए पिछले साल से अधिक पैसा रखा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसान को ₹5 लाख मिलेंगे। ₹5 लाख अधिकतम सहायता है और इसका भुगतान केवल योजना की तय पात्रता तथा दुर्घटना या दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार किया जाता है।
किसान परिवारों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि दुर्घटना होने पर आवेदन को टालना नहीं चाहिए। सही दस्तावेज तैयार करके सरकारी प्रक्रिया के अनुसार दावा करना चाहिए और आवेदन की स्थिति भी सरकारी पोर्टल पर जांचते रहना
योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़ा ताजा बड़ा बदलाव 2026-27 के लिए बढ़ा हुआ ₹1,150 करोड़ का बजट है। योजना के तहत पात्र किसान की दुर्घटना में मृत्यु या तय स्तर की दिव्यांगता होने पर अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता मिल सकती है।
इसलिए ₹5 लाख वाली खबर को सीधे हर किसान को मिलने वाली रकम न समझें। सहायता दुर्घटना की स्थिति, दिव्यांगता के स्तर, पात्रता और सरकारी जांच के आधार पर तय होती है। पात्र परिवारों को समय पर आवेदन करके अपने मामले की स्थिति सरकारी पोर्टल या संबंधित तहसील कार्यालय से जांचनी चाहिए।
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