कोसी के बाढ़ वाले पानी से बदलेगी खेती की तस्वीर! लाखों हेक्टेयर जमीन को मिलेगा फायदा

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बिहार के किसानों के लिए कोसी नदी से जुड़ी एक बड़ी सिंचाई परियोजना आगे बढ़ रही है। कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना के जरिए कोसी के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

इस परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ के मौसम में 2,10,516 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने का लक्ष्य है। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कोसी के पानी को खेतों तक पहुंचाने की क्या है योजना

कोसी नदी बिहार के लिए एक तरफ बाढ़ की बड़ी चुनौती रही है, तो दूसरी तरफ इसका पानी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई परियोजना का मकसद कोसी के उपलब्ध अतिरिक्त पानी के एक हिस्से को नहर के जरिए दूसरी नदी प्रणाली तक पहुंचाना है।

इसके लिए मौजूदा ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल यानी पूर्वी कोसी मुख्य नहर को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। नहर के मौजूदा हिस्से को फिर से बनाया जाएगा और इसे आगे मेची नदी तक बढ़ाया जाएगा।

सरल शब्दों में समझें तो योजना कोसी के पानी को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करके उन इलाकों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की है, जहां खेती के लिए पानी की जरूरत रहती है।

2.10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को मिलेगा अतिरिक्त सिंचाई लाभ

केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी थी। परियोजना से खरीफ मौसम में 2,10,516 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है।

इसका फायदा चार जिलों को मुख्य रूप से मिलेगा:

  • अररिया
  • पूर्णिया
  • किशनगंज
  • कटिहार

इन इलाकों में खरीफ फसलों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से खेती की योजना बनाना आसान हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसान की पूरी जमीन को हर समय सिंचाई का पानी मिलेगा। वास्तविक लाभ नहर नेटवर्क, खेत की स्थिति और परियोजना के लागू होने पर निर्भर करेगा।

कोसी का कितना पानी इस्तेमाल किया जाएगा

परियोजना में कोसी के करीब 2,050 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल की क्षमता बताई गई है। यह पानी मानसून के दौरान कोसी से महानंदा नदी के बेसिन की ओर ले जाने की योजना है।

इसके लिए ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल को दोबारा तैयार करने और उसकी लंबाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा नहर को 41.30 किलोमीटर तक फिर से तैयार किया जाना है और उसके बाद इसे 117.50 किलोमीटर तक मेची नदी की दिशा में बढ़ाने की योजना है।

इस परियोजना का एक और फायदा मौजूदा नहर क्षेत्र को मिलेगा। सरकार के अनुसार, ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल की मौजूदा 1.57 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में पानी की कमी को भी बहाल करने की योजना है।

परियोजना पर कितना पैसा खर्च होगा

परियोजना की शुरुआती स्वीकृति के समय इसकी अनुमानित लागत 6,282.32 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसमें केंद्र सरकार की सहायता 3,652.56 करोड़ रुपये रखी गई थी। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

जुलाई 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार, बचे हुए काम की लागत 6,143.22 करोड़ रुपये बताई गई और केंद्र की सहायता 3,652.56 करोड़ रुपये ही है। ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल के 0 से 41.30 किलोमीटर हिस्से के रीमॉडलिंग का ठेका 2,639.80 करोड़ रुपये की लागत पर दिया जा चुका था और उस समय तक करीब 8.5 प्रतिशत भौतिक काम पूरा हुआ था। (EBS PublicNow)

विषयजानकारी
परियोजनाकोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना
मुख्य लाभ वाले जिलेअररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार
अतिरिक्त खरीफ सिंचाई क्षेत्र2,10,516 हेक्टेयर
कोसी के पानी के उपयोग की क्षमताकरीब 2,050 मिलियन क्यूबिक मीटर
परियोजना पूरा करने का लक्ष्यमार्च 2029
शुरुआती अनुमानित लागत6,282.32 करोड़ रुपये
केंद्रीय सहायता3,652.56 करोड़ रुपये

किसानों की खेती पर क्या असर पड़ सकता है

सिंचाई का पानी उपलब्ध होने से किसानों को बारिश पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। खासकर खरीफ के मौसम में जब फसल को समय पर पानी चाहिए, नहर से मिलने वाला पानी खेती के लिए अहम हो सकता है।

परियोजना का असर केवल पानी मिलने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से काम करती है, तो किसान फसल की बुआई और सिंचाई का बेहतर प्लान बना सकेंगे। इससे खेती के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि परियोजना का पूरा फायदा तभी दिखाई देगा जब नहरों का निर्माण, पानी का वितरण और खेतों तक सिंचाई व्यवस्था तय योजना के अनुसार काम करे। केवल परियोजना की मंजूरी से तुरंत खेतों में पानी पहुंचना शुरू नहीं हो जाता।

बाढ़ के पानी को सिंचाई में बदलने की कोशिश

कोसी क्षेत्र में पानी की समस्या कुछ जगहों पर बाढ़ के रूप में सामने आती है, जबकि दूसरी जगहों पर खेती के लिए सिंचाई की जरूरत रहती है। इसी अंतर को कम करने के लिए कोसी-मेची लिंक परियोजना में अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है।

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार, राज्य में कोसी बेसिन का बड़ा हिस्सा पानी भरने की समस्या से प्रभावित रहा है। सरकारी आंकड़ों में कोसी बेसिन में 1.82 लाख हेक्टेयर जलभराव क्षेत्र दर्ज किया गया था, जिसमें से 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उस समय तक जलभराव की समस्या से मुक्त किए जाने की जानकारी दी गई थी।

इसलिए कोसी से जुड़ी जल परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। नई लिंक परियोजना का मुख्य लक्ष्य हालांकि अतिरिक्त पानी का सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है।

काम पूरा होने के बाद क्या बदलेगा

परियोजना पूरी होने के बाद कोसी के अतिरिक्त पानी का एक हिस्सा महानंदा बेसिन की ओर ले जाने की व्यवस्था बनेगी। इससे चार जिलों में खरीफ की सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

सरकार ने इसे केवल एक नहर परियोजना के रूप में नहीं रखा है। इसका उद्देश्य मौजूदा नहर की क्षमता को बेहतर करना, पानी की कमी वाले कमांड क्षेत्र में आपूर्ति बहाल करना और नए इलाके को सिंचाई से जोड़ना है। मार्च 2026 में लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब में भी कोसी-मेची लिंक परियोजना को बिहार को लाभ पहुंचाने वाली पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं में शामिल बताया गया

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना

सीमांचल के किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर व्यवस्था खेती की लागत और जोखिम दोनों पर असर डाल सकती है। अगर समय पर पानी उपलब्ध होता है, तो बारिश कम होने की स्थिति में फसल को बचाने का विकल्प बढ़ता है।

हालांकि, किसानों को अभी से यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि परियोजना पूरी होते ही हर खेत तक सीधे नहर का पानी पहुंच जाएगा। सिंचाई का वास्तविक लाभ स्थानीय नहर नेटवर्क और खेत की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है

कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना बिहार के सिंचाई ढांचे में एक बड़ी योजना है। इसका लक्ष्य कोसी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में खरीफ के दौरान 2,10,516 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देना है।

परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है और जुलाई 2026 तक इसके मुख्य नहर वाले हिस्से पर काम आगे बढ़ चुका था। अगर तय योजना के अनुसार काम पूरा होता है और पानी का वितरण प्रभावी रहता है, तो सीमांचल के किसानों के लिए सिंचाई की उपलब्धता बेहतर हो सकती है और खेती को बारिश पर निर्भर रहने का जोखिम कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

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