मध्यप्रदेश में डेयरी कारोबार को गांवों की कमाई का मजबूत साधन बनाने पर सरकार का फोकस बढ़ गया है। राज्य में करीब 2 हजार नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं और आगे भी गांवों तक डेयरी नेटवर्क फैलाने की योजना है। इसका सीधा संबंध दूध संग्रह, किसानों को बाजार से जोड़ने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है।
राज्य सरकार मध्यप्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने के लक्ष्य के साथ डेयरी व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके तहत सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि दूध की खरीद, जांच, संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री की पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर है।
2025-26 में बनीं 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियां
सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण और हाल की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में 1,752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया। इसके साथ 701 ऐसी समितियों को फिर से सक्रिय किया गया जो पहले काम नहीं कर रही थीं। (Epaper API)
दुग्ध समितियां गांव के किसानों और डेयरी व्यवस्था के बीच एक अहम कड़ी का काम करती हैं। किसान इन समितियों के जरिए अपना दूध जमा कर सकते हैं और दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर भुगतान की व्यवस्था से जुड़ते हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य अब इस नेटवर्क को और बड़ा करना है। अप्रैल 2026 में सामने आई योजना के अनुसार प्रदेश में मौजूद करीब 6 हजार दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाकर 9 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 18 हजार गांवों को डेयरी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
सरकार का असली लक्ष्य क्या है
नई समितियां बनाना केवल संख्या बढ़ाने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादक किसानों को संगठित बाजार से जोड़ना और गांवों में दूध संग्रह की सुविधा बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दूध संग्रह, प्रसंस्करण और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार की योजना में गांवों का कवरेज बढ़ाने और रोजाना दूध संग्रह की क्षमता को काफी ऊपर ले जाने का लक्ष्य भी शामिल है।
योजना के प्रमुख हिस्सों को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है:
- गांवों में नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाना।
- पहले से बनी लेकिन बंद पड़ी समितियों को फिर से सक्रिय करना।
- दूध संग्रह के लिए नई तकनीक और उपकरण बढ़ाना।
- किसानों को बेहतर बाजार और डेयरी सेवाओं से जोड़ना।
दूध संग्रह में भी बढ़ाया जा रहा है नेटवर्क
नई समितियों के साथ दूध संग्रह की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश में रोजाना करीब 9.67 लाख किलोग्राम दूध का संग्रह हो रहा था और 153 नए बल्क मिल्क कूलर लगाए गए हैं। बल्क मिल्क कूलर ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें दूध को कम तापमान पर रखा जाता है, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
दूध संग्रह को डिजिटल बनाने पर भी काम हो रहा है। मोबाइल आधारित दूध संग्रह व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य दूध देने वाले किसान को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत की जानकारी जल्दी उपलब्ध कराना है। इससे भुगतान और दूध की जांच से जुड़ी जानकारी को ज्यादा साफ तरीके से दर्ज करने में मदद मिल सकती है।
आगे कितने गांव और समितियां जुड़ेंगी
सरकार ने डेयरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए कई साल का लक्ष्य रखा है। 2028-29 तक 3,827 और दुग्ध सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य बताया गया है। इसके अलावा दूध संग्रह को बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक ले जाने की योजना भी सामने आई है
| योजना का हिस्सा | लक्ष्य या स्थिति |
|---|---|
| 2025-26 में नई दुग्ध समितियां | 1,752 |
| पहले से निष्क्रिय समितियां फिर सक्रिय | 701 |
| प्रदेश में समितियों का लक्ष्य | 9,000 |
| समितियों से जोड़े जाने वाले गांवों का लक्ष्य | लगभग 18,000 |
| 2028-29 तक अतिरिक्त समितियों का लक्ष्य | 3,827 |
| दूध संग्रह का आगे का लक्ष्य | 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन |
इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार डेयरी क्षेत्र को केवल पशुपालन तक सीमित नहीं रखना चाहती। दूध को गांव से लेकर बाजार तक पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था को बड़ा बनाने की तैयारी है।
किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है
दुग्ध सहकारी समिति के मजबूत होने से किसान को अपना दूध बेचने के लिए अलग-अलग खरीदारों पर निर्भरता कम हो सकती है। समिति के जरिए दूध संग्रह और उसकी गुणवत्ता की जांच व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है।
डेयरी व्यवस्था के विस्तार से किसानों को पशु आहार, तकनीकी सलाह और दूसरी डेयरी सेवाओं से जोड़ने में भी मदद मिल सकती है। मध्यप्रदेश में दुग्ध संघों का काम दूध खरीदने के साथ पशु आहार और मिनरल मिक्सचर जैसी सुविधाएं देना तथा दूध उत्पादक सदस्यों को मार्गदर्शन और सेवाएं उपलब्ध कराना भी है।
हालांकि, नई समिति बनने का मतलब यह नहीं है कि हर किसान की आय तुरंत बढ़ जाएगी। कमाई बढ़ने के लिए अच्छी नस्ल के पशु, पर्याप्त चारा, पशु स्वास्थ्य, दूध की गुणवत्ता और नियमित बाजार जैसी कई चीजें भी जरूरी हैं।
पशुपालकों के लिए योजनाओं पर भी जोर
मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल समितियों पर निर्भर नहीं किया जा रहा है। पशुपालकों को बेहतर दूध देने वाले पशु उपलब्ध कराने और नस्ल सुधार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं भी चल रही हैं।
राज्य की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में चयनित जिलों के पशुपालकों को अनुदान के आधार पर दो उच्च उत्पादन क्षमता वाली मुर्रा भैंस देने का प्रावधान है। सरकारी योजना की जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों में लागू है।
इसके अलावा गोपाल प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारतीय उन्नत नस्ल की गायों को बढ़ावा देना और अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है।
महिलाओं की भागीदारी पर भी ध्यान
डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पहले से काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की डेयरी विकास योजना में दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों में डेयरी से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
अगर गांव में दूध संग्रह की सुविधा बढ़ती है, तो छोटे पशुपालकों के लिए भी नियमित रूप से दूध बेचने का रास्ता आसान हो सकता है। इससे डेयरी को खेती के साथ अतिरिक्त कमाई के साधन के रूप में आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
आगे दूध उत्पादन बढ़ाने की बड़ी योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने डेयरी विकास को लंबे समय की योजना से जोड़ दिया है। राज्य में 26 हजार गांवों को डेयरी गतिविधियों से जोड़ने और रोजाना दूध संग्रह को 52 लाख किलोग्राम तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार, दूध प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद बनाने और पशु आहार संयंत्रों को बेहतर करने पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका फायदा तभी ज्यादा होगा जब गांवों में समिति बनने के साथ दूध की नियमित खरीद, समय पर भुगतान, अच्छी पशु चिकित्सा सेवा और पर्याप्त चारे की व्यवस्था भी साथ-साथ मजबूत हो। सरकार की मौजूदा योजना में डेयरी की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने पर जोर इसी वजह से दिया जा रहा है।
किसानों के लिए क्या बदलेगा
नई समितियों और बेहतर दूध संग्रह व्यवस्था का सबसे बड़ा असर गांव के स्तर पर देखने को मिल सकता है। जिन इलाकों में अभी किसानों को दूध बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है, वहां स्थानीय संग्रह केंद्र बनने से सुविधा बढ़ सकती है।
साथ ही, दूध की मात्रा और गुणवत्ता को डिजिटल तरीके से दर्ज करने की व्यवस्था बढ़ने पर किसान को अपने दूध की जानकारी जल्दी मिल सकती है। इससे दूध की खरीद और भुगतान में ज्यादा साफ रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।
मध्यप्रदेश में करीब 2 हजार नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन डेयरी क्षेत्र को गांव-गांव तक फैलाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है। वर्ष 2025-26 में 1,752 नई समितियां बनीं और 701 निष्क्रिय समितियों को फिर से चालू किया गया। आगे 9 हजार समितियों के नेटवर्क और करीब 18 हजार गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का फोकस केवल ज्यादा दूध पैदा करने पर नहीं है। दूध संग्रह, ठंडा रखने, गुणवत्ता जांच, प्रसंस्करण, बाजार और किसानों को डेयरी सेवाओं से जोड़ने की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। अगर यह योजना तय लक्ष्यों के अनुसार जमीन पर अच्छी तरह लागू होती है, तो छोटे और मध्यम पशुपालकों के लिए दूध की बिक्री और डेयरी से होने वाली कमाई के नए अवसर बन सकते हैं।
Join WhatsApp